महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे! महाराष्ट्र शासनाने जमीन तुकडेबंदी कायदा (Land Fragmentation Act) रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता १ गुंठा किंवा त्याहून कमी क्षेत्राची जमीन खरेदी-विक्री करणे शक्य होणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात महसूलमंत्र्यांनी ही घोषणा केली असून, येत्या १५ दिवसांत यासंदर्भातील सविस्तर मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) जाहीर केल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे विशेषतः छोट्या भूखंडांची खरेदी-विक्री करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय?
जमीन तुकडेबंदी कायदा हा १९४७ मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्याचा मुख्य उद्देश जमिनीचे छोटे-छोटे तुकडे होऊ नयेत आणि शेतीची उत्पादकता (Productivity) टिकून राहावी हा होता. या कायद्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमीन खरेदी-विक्रीवर बंदी होती. यामुळे अनेकांना घर बांधण्यासाठी किंवा छोट्या व्यावसायिक कारणांसाठी १ किंवा २ गुंठे जमीन खरेदी करणे अशक्य होत होते. परिणामी, अनेक व्यवहार हे बेकायदेशीररित्या (Bond Paper) कागदपत्रांवर होत होते, ज्यामुळे कायदेशीर संरक्षणाचा अभाव होता. आता हा कायदा रद्द झाल्याने छोट्या भूखंडांची खरेदी-विक्री कायदेशीर आणि सोपी होणार आहे.
या निर्णयाचे फायदे कोणते?
- लहान भूखंड खरेदी-विक्री: आता १ गुंठा किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन खरेदी-विक्रीला कायदेशीर मान्यता मिळेल.
- कायदेशीर संरक्षण: छोट्या जमीन व्यवहारांना आता कायदेशीर संरक्षण (Legal Protection) मिळेल, ज्यामुळे फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल.
- सोपी प्रक्रिया: नवीन मार्गदर्शक सूचनांमुळे जमीन नोंदणी (Land Registration) प्रक्रिया सुलभ आणि जलद होईल.
- शहरी आणि ग्रामीण भागात लाभ: गावठाणापासून २०० मीटर अंतरापर्यंतच्या जमिनींचे व्यवहार नियमित होणार.
नवीन नियमांचा प्रभाव
महसूलमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले की, १ जानेवारी २०२६ पर्यंत शहरालगतच्या आणि गावठाणापासून २०० मीटर अंतरापर्यंतच्या जमिनींचे व्यवहार नियमित केले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख कुटुंबांना फायदा होणार आहे. विशेषतः शहरी भागात छोट्या भूखंडांची मागणी वाढत आहे, कारण घर बांधण्यासाठी किंवा छोटे व्यावसायिक प्रकल्प (Commercial Projects) उभारण्यासाठी अशा जमिनींची गरज आहे. तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्याने आता अशा मागण्या पूर्ण करणे शक्य होईल.
नोंदणी प्रक्रिया आणि खर्च
| प्रक्रिया | खर्च | वेळ |
|---|---|---|
| जमीन नोंदणी (Land Registration) | केवळ १०० रुपये स्टॅम्प शुल्क | १५-३० दिवस |
| तुकडेबंदी कायद्याखालील मर्यादा | कोणतेही अतिरिक्त शुल्क नाही | तत्काळ कार्यवाही |
| कायदेशीर संरक्षण | नाममात्र कागदपत्र शुल्क | प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्वरित |
नागरिकांना काय करावे लागेल?
तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्याने आता नागरिकांना तहसीलदार कार्यालयात (Tehsildar Office) अर्ज करून जमीन खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. यासाठी फक्त १०० रुपये स्टॅम्प पेपरवर अर्ज सादर करावा लागेल. तहसीलदार सर्व वारसदारांची सहमती तपासून हस्तांतरणाचे आदेश देतील. ही प्रक्रिया पारदर्शक (Transparent) आणि जलद असणार आहे. याशिवाय, Mahabhulekh पोर्टलद्वारे जमिनीच्या नोंदी (Land Records) ऑनलाइन तपासता येतील, ज्यामुळे कागदपत्रांची पडताळणी सोपी होईल.
शेतकऱ्यांसाठी आणि सर्वसामान्यांसाठी दिलासा
हा निर्णय शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खूप फायदेशीर आहे. पूर्वी तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेकांना छोट्या जमिनी खरेदी-विक्रीसाठी अडचणी येत होत्या. आता मात्र हा कायदा रद्द झाल्याने प्रत्येकजण आपल्या गरजेनुसार जमीन खरेदी-विक्री करू शकेल. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि शहरी भागातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांना याचा मोठा फायदा होईल. तसेच, सरकारने यासंदर्भात ऑनलाइन सुविधा (Online Services) उपलब्ध करून दिल्याने प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहारांना नवी दिशा मिळेल आणि नागरिकांना कायदेशीर संरक्षणासह सोयीस्कर व्यवहार करता येतील. तुम्हालाही याचा फायदा घ्यायचा असेल, तर लवकरात लवकर तहसील कार्यालयात संपर्क साधा आणि तुमची जमीन नोंदणी पूर्ण करा!
