विहीर अनुदान योजना – शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल
महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना म्हणजे विहीर अनुदान योजना 2024, ज्याला “मागेल त्याला विहीर योजना” असेही म्हणतात. या योजनेअंतर्गत राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात विहीर खोदण्यासाठी शासनाकडून थेट आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना पाण्याअभावी शेती करणे अवघड झाले आहे. सिंचनासाठी आवश्यक पाण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे शेती उत्पादन घटते आणि उत्पन्न कमी होते. या समस्येवर उपाय म्हणून शासनाने शेतकऱ्यांच्या हाती विहीर खणण्याचे सामर्थ्य यावे म्हणून ४ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विहीर बांधण्यासाठी अनुदान मिळवण्यासाठी खाली दिलेल्या बटनवर क्लिक करा…
योजनेचा उद्देश
विहीर अनुदान योजनेचा प्रमुख उद्देश म्हणजे राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला त्यांच्या शेतात कायमस्वरूपी पाण्याचा स्रोत उपलब्ध करून देणे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना वेळोवेळी सिंचन करता येईल, पिकांचे उत्पादन वाढेल आणि शेतीतून अधिक उत्पन्न मिळेल.
ही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी, जलसंपत्तीचा योग्य वापर वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.
योजनेचे महत्त्व
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासात पाण्याचा मोठा वाटा आहे. शेती ही पाण्यावर अवलंबून असते, परंतु राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण अनियमित असल्यामुळे भूजलावरच शेती अवलंबून राहते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना स्वतःची विहीर असणे ही मोठी गरज आहे.
शासनाने मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून या योजनेला जोडले आहे. भूजल सर्वेक्षणानुसार राज्यात अजून सुमारे ३,८७,५०० विहिरी खोदण्याची क्षमता आहे. जर या विहिरी वेळेवर खोदल्या गेल्या आणि ठिबक तसेच तुषार सिंचन पद्धतीने पाण्याचा वापर केला गेला, तर राज्यातील हजारो कुटुंबांचे उत्पन्न वाढेल. यामुळे महाराष्ट्र दारिद्र्य निर्मूलनाच्या दिशेने मोठी झेप घेईल.
योजनेची वैशिष्ट्ये
- पात्र शेतकऱ्यांना शासनाकडून ४ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान उपलब्ध.
- विहीर खोदण्याचे काम मनरेगा अंतर्गत करण्यात येऊ शकते.
- ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धतीचा वापर प्रोत्साहित केला जातो.
- भूजलाचा योग्य वापर व संवर्धन यावर भर दिला जातो.
- अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन व ऑफलाईन दोन्ही पद्धतींनी उपलब्ध.
- पाण्याच्या स्रोतांमुळे शेती उत्पादन आणि उत्पन्न दोन्ही वाढवणे हे मुख्य उद्दिष्ट.
विहीर बांधण्यासाठी अनुदान मिळवण्यासाठी खाली दिलेल्या बटनवर क्लिक करा…
योजनेचा लाभ
या योजनेचा लाभ राज्यातील लघु, सीमान्त व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना दिला जातो. ज्यांच्याकडे स्वतःची शेती आहे पण सिंचनासाठी कायमस्वरूपी जलस्रोत नाही, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळतो.
अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर जमा केली जाते. विहीर खोदल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी वर्षभर पाणी उपलब्ध होते, ज्यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होते.
विहीर खोदण्यासाठी निवड करताना घ्यावयाची काळजी
विहीर खोदण्याआधी भूजल सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. ज्या भागात भूजल पातळी योग्य आहे आणि पर्यावरणीय अडथळे नाहीत, अशा ठिकाणी विहीर खोदावी.
तसेच, भूजल पातळी अतिशय कमी असलेल्या किंवा भूजल प्राधिकरणाने प्रतिबंधित केलेल्या क्षेत्रात विहीर खोदणे टाळावे. यामुळे पाण्याचा अपव्यय टळतो आणि भूजल साठे टिकून राहतात.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
विहीर अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी:
- जवळच्या ग्रामपंचायतीत किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा.
- शेतजमिनीचे ७/१२ उतारे, आधार कार्ड, बँक पासबुक, भूजल अहवाल अशी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत.
- अर्ज ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन माध्यमातून सादर करता येतो.
- अर्ज तपासणी झाल्यानंतर मंजुरी मिळाल्यावर विहीर खोदकामाची परवानगी दिली जाते.
- विहीर खोदल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम जमा केली जाते.
विहीर बांधण्यासाठी अनुदान मिळवण्यासाठी खाली दिलेल्या बटनवर क्लिक करा…
भविष्यातील दृष्टीकोन
या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात पाणीटंचाईची समस्या कमी होईल. शेतकऱ्यांना जलसंपत्तीचा स्थायी स्रोत मिळाल्याने त्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ होईल. शासनाचे उद्दिष्ट केवळ विहीर खोदून देणे नाही, तर शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवणे आहे.
जलसंवर्धन, जलसाठा निर्माण आणि योग्य जलवापर यावर भर देऊन ही योजना राज्याच्या शाश्वत विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
विहीर अनुदान योजना 2024 ही शेतकऱ्यांसाठी केवळ आर्थिक मदत नाही, तर त्यांच्या जीवनात स्थैर्य निर्माण करणारे पाऊल आहे. या योजनेमुळे शेती अधिक सक्षम होईल, पिकांचे उत्पादन वाढेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
पाण्याचा स्रोत म्हणजे शेतीचा प्राण आहे, आणि शासनाने या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना तो प्राणदान दिला आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याने या योजनेचा लाभ घेऊन आपली शेती जलसंपन्न आणि स्वावलंबी बनवावी, हेच या योजनेचे खरे उद्दिष्ट आहे.
